23 अगस्त 2019 की ख़ास खबरें

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श्रीनगर के बड़गाम में 27 फरवरी को हुए एमआई-17 हेलिकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना की कोर्ट ने 5 अधिकारियों को दोषी करार दिया है। इस हादसे में वायुसेना के 6 अधिकारियों की मौत हो गई थी। यह हादसा स्पाइडर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम द्वारा किए गए फ्रैंडली फायर के चलते हुआ था। यूएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी फर्म फायरआई ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट में बताया कि हैकर्स ने भारतीय हेल्थकेयर वेबसाइट को निशाना बनाकर लगभग 68 लाख रिकॉर्ड चुराए जिसमें मरीज और डॉक्टरों के निजी जानकारी शामिल थीं। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हैकर्स चीन के हैं। यह जो डेटा चोरी कर भारत समेत अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मौजूद हेल्थ ऑर्गनाइजेशन और वेब पोर्टल को बेच रही है। एयर इंडिया पर तीन सरकारी तेल कंपनियों के 4,500 करोड़ रुपए बकाया हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 7 महीने से भुगतान नहीं किया जा रहा इसलिए, 6 एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम 4 बजे से एयर इंडिया को फ्यूल सप्लाई रोक दी गई। एयर इंडिया के प्रवक्ता धनंजय कुमार ने गुरुवार को कहा कि हम मदद के बिना बड़े कर्ज से जुड़ी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकते। हालांकि, मौजूदा वित्त वर्ष में वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और मुनाफे की और बढ़ रहे हैं। भारत की पीवी सिंधु और साई प्रणीत बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के क्वार्टरफाइनल में पहुंच गए। स्विट्जरलैंड के बसेल में गुरुवार को पांचवीं वरीयता प्राप्त सिंधु ने अमेरिका की 9वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बेइवन झांग को 21-14, 21-6 से हरा दिया। दूसरी ओर साइना नेहवाल, एचएस प्रणॉय और किदांबी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल ने मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का नाम किसी टॉफी (स्वीट) के नाम पर रखने की 10 साल से चली आ रही परंपरा तोड़ दी है। कंपनी ने एंड्रॉयड क्यू के नए वर्जन का नाम एंड्रॉयड 10 रखा है। इससे पहले एंड्रॉयड के जितने भी ऑफिशियल वर्जन लॉन्च हुए, उनका नाम किसी मिठाई या मीठे प्रोडक्ट पर था। सुप्रीम कोर्ट तीन तलाक कानून की वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से इस मामले पर चार हफ्ते में जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि तीन तलाक कानून असंवैधानिक है। जमायत-ए-उलेमा हिंद और समस्था केरला जमीतुल उलेमा और एक अन्य ने तीन तलाक कानून को चुनौती दी। इस पर जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया।

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